काठमाडौँ । ‘संघीय निजामती सेवा विधेयकको दफा ८२ मा राखिएको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्थामा भएको छेडखानीबारे छानबिन गर्न बनेको संसदीय विशेष छानबिन समिति’को प्रतिवेदन कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेबारे संघीय संसद सचिवालयले बुधबारमात्रै छलफल गर्ने भएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियार सभापति रहेको छानबिन समितिले बुझाएको एक सय एक पेजको प्रतिवेदनमा कमजोरीबारे तीन बुँदे सिफारिस गर्दै कार्यान्वयनका लागि आग्रह गरेको छ ।
क) कानुनी तादम्यता के कति कारणले नभएको हो भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन गर्दा मीहिन रूपमा दफावार छलफल नगरिएको । परिमार्जन गरिएको प्रतिवेदन सभामा पेस गर्नु अघि समितिका माननीय सदस्यहरूले अन्तिममा हेर्ने र छलफल नगरिएको । मस्यौदा प्रतिवेदनसँग मूल विधेयक एकीकरण गरी मिलाउने प्रणाली नभएको । विधेयक मस्यौदामा मिलाउने जिम्मेवारी भएको कार्यमा संलग्न पक्षहरूले आफ्नो दायित्व पूरा नगरेकोले कानुनी तादम्यता नमिलेको देखियो ।
ख) विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ४ र ५ बिच तादम्यता नभएको विषय गम्भीर त्रुटि भएको देखिएकोले परिभाषित जिम्मेवारीमा रहेकाहरूले जिम्मेवारीपूर्वक भूमिका निर्वाह गरेको भन्ने नदेखिएको ।
ग) विधेयकको दफा ८२ उपदफा ४ र ५ का बिच कानुनी तादम्यता सम्बन्धमा गम्भीर त्रुटि यसमा संलग्न पदाधिकारी वा व्यक्तिलाई के कस्तो कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा राजनीतिक व्यक्तिलाई राजनीतिक र नैतिक जिम्मेवारी तथा कर्मचारीको पदीय र कानुनी जिम्मेवारी हुँदा सोही बमोजिमको सुझाव एवं सिफारिस यस समितिको रहेको छ ।
संघीय संसद सचिवालय स्रोतका अनुसार राजनीतिक व्यक्तिलाई कारबाहीका लागि राजनीतिक पार्टीमा पठाउनु पर्ने हो । तर, त्यसबारे के गर्ने भन्ने अझै केही टुंगो छैन ।
यस्तै संघीय संसद् सचिवालयका कर्मचारीका हकमा संघीय संसद् सचिवालयले आफै गर्ने र नेपाल सरकारका कर्मचारीका हकमा नेपाल सरकारलाई लेखी पठाउने तयारी रहेको स्रोतले बतायो ।
‘कुलिङ अफ पिरियड’मा छेडखानी भएको विषयमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति रामहरि खतिवडा र समिति सचिव सुरजकुमार दुराले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । साथै अन्य कर्मचारीहरूको हकमा भने पदीय र कानुनी जिम्मेवारी अनुसार हुने सिफारिस गरेको छ ।
