काठमाडौं। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० दिने शासकीय सुधार कार्यसूचीमध्ये ८७.२ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको बताएका छन्। उनले सरकारले आर्थिक सुधार, सुशासन, रोजगारी र निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धनलाई केन्द्रमा राखेर बजेट कार्यान्वयन अघि बढाइरहेको पनि बताए।
मंगलबार राष्ट्रियसभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०८३ माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट बोल्दै उनले सरकारले घोषणा गरेका अधिकांश कार्यक्रम निर्धारित समयमै कार्यान्वयन भएको दाबी गरे।
उनले भने,‘सरकार गठन भएको १०० दिनभित्र शासकीय सुधारका १०० कार्यसूचीमध्ये ८७.२ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको छ। आगामी दिनमा पनि सुधारका कार्यक्रमलाई थप तीव्रता दिइनेछ।’
उनले कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि योग, ध्यान, तनाव व्यवस्थापन तथा नेतृत्व विकाससम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिए।
‘सार्वजनिक जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निभाउन सक्ने इमान्दार र उत्प्रेरित कर्मचारी तयार गर्न क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका छन्,’ उनले भने।
अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारको आर्थिक रोडम्याप सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्रमा आधारित रहेको उल्लेख गर्दै सुशासन, आर्थिक वृद्धि, रोजगारी, पूर्वाधार विकास, मध्यम वर्गको विस्तार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुदृढीकरण सरकारका मुख्य प्राथमिकता रहेको बताए।
उनले भने,‘वाचापत्र, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबीच अभूतपूर्व संगति छ। हामीले नागरिकसँग गरेका प्रतिबद्धताकै आधारमा बजेट निर्माण गरेका हौं।’
उनले पुराना राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्पन्न गर्दै अब आर्थिक वृद्धिसँग प्रत्यक्ष जोडिने ’ग्रोथ क्वाड्राङ्गल’ अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइने जानकारी दिए।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ’ग्रे लिस्ट’बाट नेपाललाई बाहिर ल्याउन सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको पनि उनले बताए।
उनले भने,‘पहिलो पटक तात्विक सुधारतर्फ उन्मुख भएका छौं। १५ मध्ये ९ वटा अपूरा कार्यलाई घटाएर ८ मा झारेका छौं भने पूर्ण रूपमा पालना भएका सूचक शून्यबाट तीन पुगेका छन्।’
कर प्रणाली सुधारबारे बोल्दै मन्त्री वाग्लेले औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाइएको, ११ तहको भन्सार संरचनालाई ७ तहमा सीमित गरिएको तथा ३६० वस्तुको अन्तःशुल्क हटाएर स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइएको बताए।
उनले आगामी सात वर्षभित्र १०० खर्ब रुपैयाँको अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै नयाँ वित्तीय उपकरणमार्फत पूर्वाधारमा लगानी विस्तार गरिने जानकारी दिए।
वित्तीय संघीयताको विषयमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री वाग्लेले यस वर्ष प्रदेशतर्फ वित्तीय समानीकरण अनुदान ८४ करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहतर्फ १२३ करोड रुपैयाँले बढाइएको बताए।
साथै प्रदेशका लागि सशर्त अनुदान पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब १० अर्ब रुपैयाँले वृद्धि गरिएको जानकारी दिए।
