काठमाडौं। सरकारले करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई हटाएर आउटसोर्सिङ प्रणालीमार्फत कर्मचारी भर्ना गर्ने तयारी गरेको भन्दै १८ मन्त्रालयका करार कर्मचारी मंगलबार सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयको मुख्य प्रवेशद्वारमा धर्नामा बसेका छन्।
लामो समयदेखि विभिन्न सरकारी निकायमा करार सेवामार्फत कार्यरत कर्मचारीहरूले प्रस्तावित निर्णयले आफ्नो रोजगारी नै संकटमा पर्ने भन्दै तत्काल निर्णय फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका छन्। उनीहरूले कुनै स्पष्ट वैकल्पिक व्यवस्था नगरी करार कर्मचारीलाई विस्थापित गर्ने प्रयास अन्यायपूर्ण भएको बताएका छन्।
धर्नामा सहभागी कर्मचारीहरूले आफूहरू वर्षौंदेखि सरकारी सेवामा निरन्तर योगदान दिँदै आएको उल्लेख गर्दै अनुभवलाई बेवास्ता गरेर आउटसोर्सिङ प्रणाली लागू गर्न खोजिनु कर्मचारीमाथिको अन्याय भएको बताएका छन्। उनीहरूले सेवा निरन्तरता र रोजगारीको सुनिश्चितता गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
आन्दोलनरत कर्मचारीका अनुसार आउटसोर्सिङ प्रणाली लागू भए हजारौँ करार कर्मचारी प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन्। यसले कर्मचारीको भविष्य मात्र होइन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको गुणस्तरमा समेत नकारात्मक असर पर्न सक्ने उनीहरूको दाबी छ।
कर्मचारीहरूले सरकारसँग तत्काल वार्तामा बसेर समस्या समाधान गर्न, करार कर्मचारीको सेवाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न तथा आउटसोर्सिङमार्फत कर्मचारी भर्ना गर्ने तयारी रोक्न माग गरेका छन्। माग सम्बोधन नभएसम्म चरणबद्ध आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने चेतावनी पनि उनीहरूले दिएका छन्।
उता, सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी, व्यवस्थित र लागत–प्रभावी बनाउन आउटसोर्सिङ प्रणाली विस्तार गर्ने तयारी गरिरहेको जनाएको छ। यद्यपि, यससम्बन्धी औपचारिक निर्णय भने सार्वजनिक भइसकेको छैन।
