काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र नतिजामुखी बनाउन अर्थ मन्त्रालयले ३७ बुँदे बजेट कार्यान्वयन मार्गनिर्देशन जारी गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. घनश्याम उपाध्याय ले सोमबार जारी गरेको मार्गनिर्देशनमा वित्तीय अनुशासन, मितव्ययिता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता लाई बजेट कार्यान्वयनको मुख्य आधार बनाइएको छ। मन्त्रालयले विनियोजन ऐन, २०८३, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी कानुन र प्रचलित कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण पालना गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै निकायलाई निर्देशन दिएको छ।
मार्गनिर्देशनअनुसार वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रमका लागि विनियोजित बजेट फागुन मसान्तभित्र खर्च गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। फागुनसम्म खर्च हुन नसक्ने वा बाँकी अवधिमा खर्च गर्न सम्भव नभएको बजेट २०८३ चैत १५ गतेभित्र अर्थ मन्त्रालयमा समर्पण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआईएस) मा समावेश भएका कार्यक्रमलाई नै स्वीकृत कार्यक्रम र खर्च गर्ने अख्तियारीका रूपमा मानिने तथा सोही आधारमा सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय ले बजेट निकासा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, एक तहको बजेट अर्को तहबाट कार्यान्वयन गर्दा प्रचलित संघीय कानुनअनुसार लेखा राखी आन्तरिक तथा अन्तिम लेखापरीक्षण अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड वा दिग्दर्शन भए साउन मसान्तभित्रै तयार गरिसक्नुपर्ने निर्देशन पनि दिइएको छ।
मार्गनिर्देशनले स्वीकृत आयोजनाका लागि आवश्यक अस्थायी दरबन्दी अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा साउन मसान्तभित्र मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। बहुवर्षीय आयोजना तथा कार्यक्रमको खरिद प्रक्रिया मध्यमकालीन खर्च संरचना भित्र रहेर अघि बढाउनुपर्ने र वैदेशिक सहायता आयोजनामा भने सहायता सम्झौताअनुसार खरिद गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
वैदेशिक ऋण वा अनुदान सम्झौता प्रभावकारी नभएसम्म सम्बन्धित बजेट तथा नेपाल सरकारको समपूरक कोषको रकम खर्च गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। वैदेशिक स्रोतबाट बजेट निकासा गर्नुअघि स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्ने र नयाँ आयोजना सुरु गर्दा वित्तीय सम्झौता प्रभावकारी भएको पुष्टि भएपछि मात्र खर्च गर्न पाइने स्पष्ट गरिएको छ।
मार्गनिर्देशनमा शोधभर्ना प्रक्रिया नियमित रूपमा अघि बढाउन, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय तथा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयलाई आवश्यक विवरण उपलब्ध गराउन तथा समयमै प्रक्रिया सुरु नगरे अर्को त्रैमासिकको बजेट निकासा रोक्का हुन सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
त्यसैगरी इन्धन, मसलन्द, गोष्ठी, बैठक तथा प्रशासनिक खर्चमा अधिकतम मितव्ययिता अपनाउन, कार्यालय सञ्चालनका लागि सरकारी भवनलाई प्राथमिकता दिन, नयाँ सवारी साधन खरिद र वैदेशिक भ्रमणमा पूर्वस्वीकृति लिन तथा आयोजनामा देखिन सक्ने वित्तीय जोखिमको समयमै मूल्याङ्कन गरी न्यूनीकरणका उपाय अपनाउन निर्देशन दिइएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले सशर्त अनुदान र वैदेशिक सहायताका कार्यक्रम सम्झौता र निर्देशिकाभन्दा बाहिर गएर खर्च नगर्न, बजेटको दोहोरोपन तथा अनियमितता रोक्न एलएमबीआईएस प्रणालीको प्रभावकारी प्रयोग, नियमित अनुगमन तथा नतिजामुखी कार्यसम्पादनमा विशेष जोड दिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार ३७ बुँदे मार्गनिर्देशनको उद्देश्य बजेट कार्यान्वयनलाई समयमै सम्पन्न गर्दै सार्वजनिक खर्चलाई थप प्रभावकारी, अनुशासित र नतिजामुखी बनाउनु हो।
