काठमाडौं, ४ साउन : सरकारले ६६ वटा स्थानीय तहमा रहेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई लक्षित गर्दै जग्गा उपलब्ध गराउने र बसोबास व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाउन अन्तिमपटक आवेदन आह्वान गरेको छ।
भूमि समस्या समाधान समितिले जारी गरेको सूचनाअनुसार साउन ४ गतेदेखि ३५ दिनभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहमा निवेदन दर्ता गर्नुपर्नेछ। समितिले तोकेको ढाँचाअनुसार फाराम भरेर स्थानीय तहमा वा वडामा खटिएका लगत संकलकमार्फत पनि आवेदन बुझाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
सम्बन्धित स्थानीय तहहरूले आवश्यक प्रक्रिया र विवरण सार्वजनिक गरिसकेको जनाउँदै समितिले तोकिएको समयभित्र सबै आवश्यक कागजातसहित आवेदन दिन आग्रह गरेको छ।
समितिले यो अन्तिम अवसर भएको उल्लेख गर्दै समयमै आवेदन नदिए आगामी प्रक्रियामा समावेश हुन कठिन हुने चेतावनीसमेत दिएको छ।
