काठमाडौं। काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यक्षेत्रभित्र दर्ता भएका सहकारी संस्थामध्ये ठूलो संख्या अझै नवीकरण प्रक्रियामा नआएको देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा दर्ता रहेका १ हजार ९ सय १२ सहकारीमध्ये ६ सय ६७ वटा मात्र नवीकरण भएपछि महानगरले धेरै सहकारी संस्थागत नियमनभन्दा बाहिर रहेको वा निष्क्रिय अवस्थामा हुन सक्ने संकेत गरेको छ।
सहकारी विभागले शुक्रबार कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोल समक्ष प्रस्तुत गरेको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनमा पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी दिएको हो। विभाग प्रमुख ध्रुवकुमार काफ्लेका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा १ सय ३ सहकारीका १ हजार ७ सय १२ ऋणीलाई एसएमएस तथा पत्राचारमार्फत ऋण भुक्तानी गर्न सहजीकरण गरिएको थियो। त्यसैगरी ५८ वटा सहकारीमा बचतकर्ता र व्यवस्थापनबीच देखिएको विवाद मेलमिलापमार्फत समाधान गर्ने प्रयास गरिएको जनाएको छ।
कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले बचतकर्ताको हितलाई प्राथमिकतामा राख्दै उजुरी पर्खेर मात्र होइन, सम्भावित जोखिमको समयमै पहिचान गरी कानुनी, प्रशासनिक तथा व्यावहारिक कदम चाल्न निर्देशन दिएकी छन्। उनले सहकारी क्षेत्रमा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र प्रभावकारी अनुगमनलाई अझ मजबुत बनाउनुपर्नेमा जोड दिएकी छन्।
महानगरका अनुसार हालसम्म १० हजार २ सय ३४ बचतकर्ताले ८ अर्ब १९ करोड ५८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचत रकम फिर्ता** माग गर्दै उजुरी दिएका छन्। यसै सन्दर्भमा ९ सय १५ सहकारीविरुद्ध** आवश्यक कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा पत्राचार गरिएको छ भने १ सय ८७ सहकारीलाई थप कानुनी प्रक्रियाका लागि सिफारिस गरिएको जानकारी दिइएको छ।
यस अवधिमा विभागले ४० सहकारीको सघन अनुगमन, १ सय ६३ संस्थाको सूक्ष्म निरीक्षण तथा ७० संस्थाको विनियम संशोधन स्वीकृत गरेको जनाएको छ। साथै, गैरनेपाली नागरिकलाई सदस्य बनाएर बचत संकलन गर्ने कार्य रोक्न सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको विभागले जनाएको छ।
