काठमाडौं ।गृहमन्त्री सुदन गुरुङ सहित उच्च सरकारी टोलीले आइतबार भक्तपुरको खरिपाटी होल्डिङ सेन्टरको निरीक्षण गरेको छ। झण्डै दुई घण्टासम्म चलेको निरीक्षणका क्रममा टोलीले सेन्टरको व्यवस्थापन, सेवा–सुविधा, पूर्वाधार तथा त्यहाँ आश्रित परिवारहरूको अवस्थाबारे जानकारी लिएको जनाइएको छ।
तर, कार्यक्रमको समाचार संकलनका लागि पुगेका पत्रकारहरूलाई भने ‘माथिको निर्देशन’ भन्दै मुख्य प्रवेशद्वारमै रोकिएको थियो। गृहमन्त्री, प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरू उपस्थित रहेको निरीक्षणमा सञ्चारकर्मीलाई प्रवेश नदिइएपछि पारदर्शिता, प्रेस स्वतन्त्रता र सूचनाको अधिकारबारे प्रश्न उठेको छ।
मुख्य गेटमा तैनाथ सुरक्षाकर्मीले माथिबाट आदेश आएको भन्दै पत्रकारलाई भित्र जान नदिएको बताएका थिए। भित्र रहेका सम्बन्धित अधिकारीहरूसँग सम्पर्क गर्दा पनि प्रवेशको अनुमति नपाएपछि सञ्चारकर्मीहरूले गेटबाहिरबाटै समाचार संकलन गर्न बाध्य भएका थिए।
निरीक्षण सम्पन्न गरी बाहिरिने क्रममा पनि गृहमन्त्रीसहित टोलीका कुनै सदस्यले सञ्चारकर्मीसँग कुनै प्रतिक्रिया दिएनन्। यस घटनापछि स्थानीय पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीहरूले सार्वजनिक सरोकारको विषयमा सूचना संकलन गर्न रोक लगाइनु प्रेस स्वतन्त्रताको मर्मविपरीत भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्।
हाल खरिपाटी होल्डिङ सेन्टरमा विभिन्न स्थानबाट स्थानान्तरण गरिएका सुकुम्बासी तथा प्रभावित परिवारहरू बसोबास गर्दै आएका छन्। त्यहाँ खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी तथा आधारभूत सेवासम्बन्धी समस्या रहेको गुनासो समय–समयमा सार्वजनिक हुँदै आएको छ।
यद्यपि, पत्रकारलाई किन प्रवेश निषेध गरिएको हो भन्ने विषयमा गृह मन्त्रालय वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अहिलेसम्म कुनै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। सञ्चार क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले सार्वजनिक निकायले सूचना प्रवाहमा पारदर्शिता कायम गर्दै सञ्चारमाध्यमको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
