काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले देशभरका संस्थागत (निजी) विद्यालयलाई कुल विद्यार्थी सङ्ख्याको कम्तीमा १० प्रतिशतमा नघट्ने गरी विपन्न, अपांग, महिला, दलित वा जनजाति विद्यार्थीलाई नि:शुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्थालाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
मन्त्री पुनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत उक्त जानकारी दिँदै उक्त नियम अनुसार छात्रवृत्ति पाएका विद्यार्थीको नामावली संकलन गरी पेस गर्न शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रलाई निर्देशन दिएको जानकारी गराएका हुन् ।
मन्त्रालयले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रलाई पठाएको परिपत्रमा शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६ज मा भएको व्यवस्था अनुसार शैक्षिक सत्र २०८०, शैक्षिक सत्र २०८१ र शैक्षिक सत्र २०८२ मा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइएका विद्यार्थीको विवरण यथाशीघ्र उपलब्ध गराइदिन निर्देशन दिइएको छ ।
परिपत्रमा संस्थागत विद्यालयमा भर्ना भएका कुल विद्यार्थी सङ्ख्याको कम्तीमा १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई उक्त कोटा ९विपन्न, अपाङ्ग, महिला, दलित वा जनजाति० अन्तर्गत नि:शुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख छ ।
मन्त्री पुनले आफ्नो फेसबुक स्ट्याटसमा यदि कुनै विद्यालयले उक्त नियमानुसार छात्रवृत्ति प्रदान गरेका छैनन् भने नियमअनुसार अनिवार्य रूपमा छात्रवृत्ति दिनुपर्नेछ भन्दै स्पष्ट पारेका छन् ।
मन्त्रालयले यस विषयमा देशभरका संस्थागत विद्यालयबाट विवरण सङ्कलन गर्नका लागि केन्द्रलाई निर्देशन दिएपछि अब निजी विद्यालयमा छात्रवृत्ति कार्यान्वयनको अवस्थाबारे सरकारले तत्काल अनुगमन गर्ने तयारी गरेको छ।
